ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੋਗ ਹੈ, ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ

ਬੇਲਗਾਮੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨੂੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਗਰੀਨਸਪੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਤਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ‘‘ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ’’ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ‘‘ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਮਨਮੋਹਨੀ’ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਜੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਿਰ ਕਲਮ’ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਫਰੈਡੀ ਮੈਕ, ਫੈਨੀ ਮਾਈ, ਬੀਅਰ ਸਟਰਨਜ਼, ਲੇਹਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ, ਮੌਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੀਮਾ ਗਰੁੱਪ (ਏ. ਆਈ. ਜੀ.) ਵਰਗੇ ‘‘ਦਰਸ਼ਨੀ’’ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣੋ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 34300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਬਲੈਕ-ਹੋਲ (ਕਾਲਾ ਖੂਹ) ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਲੇਗੀ ਫੋੜਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੇਪ (ਰਾਹਤ) ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

10 ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਗੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੇ ਇੱਕੀ ਹਜਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੁੂਤੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ੋਖ਼ਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਥਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਦਕਾ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਜੰਦ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਖੜੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂੁਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ, ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘‘ਆਰਥਿਕ ਕਤਲੇਆਮ’’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਪੈਸਾ ਛੂਮੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਕ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੂੰਡਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 11000 ਪੁਆਇੰਟ ਅਰਥਾਤ 52 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਦੋਂ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਫੇਰ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਖਸ਼ੀਸ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੱਟਾ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ 1006 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਢਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਧੁੰਧਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ 10. 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1. 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਦਕਾ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਦੇ ਵੀ 4-5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਆਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘‘ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹੱਥਬਦਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਭੌਤਿਕ ਕਦਰ (ਵੈਲਿੳ)ੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਚਾੜ•ਣ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣੀ ਹੀ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ• ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਗੈਰਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਬੈਠਣਾ। ਦੂਜਾ, ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੂੰਝਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਮਾਨਤ (ਕੋਲੇਟਰਲ) ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਦਰ ਅਰਥਾਤ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਟਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਬਪ੍ਰਾਇਮ (ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ) ਸੰਕਟ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਉੋਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਭਾਵ ਨਕਲੀ ਦੌਲਤ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਕ ਪੜਾਅ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਹਿਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ‘‘ਦਾੜ•ੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ’’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਬਪ੍ਰਾਇਮ ਸੰਕਟ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 88200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ 38.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ , ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਜੋੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੱਟਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੌਪਾਸੜ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।