ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਸਾਰਕ ਨੇਤਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਓਬਾਮਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਕਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਹੌਸਲੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਟੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਵਿਚ ਰੁਲ਼-ਖੁਲ਼ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੌਂਡਾਲੀਜ਼ਾ ਰਾਈਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ। ਕੀ ਓਬਾਮਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਆਗੂ ਅਲ-ਜਵਾਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਓਬਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਲਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਵੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਲਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਬਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।