ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਰਵਈਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੇਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਨੇਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਮਕੇ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ “ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਜਨਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ” ਅਤੇ “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ” ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀੰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਪਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ “ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੌੰਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ੀੲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਂੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਿਆਂ ਪੂਰਣ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁਕੀ ਹੈ”। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ 1973 ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੋਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਬ ਖਰੀ ਖੋਟੀ ਸੁਣਾਈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਉਹ 1997 ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”