ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ। ਪੁਲ਼ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਛੱਤਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ, ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਰੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ -ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ-। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਖਿਸਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਉਠਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਧੀੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਬੰਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਿਹਤ,
-ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ
-ਇਸ ਮਾਯੂਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਲ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਂਜ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਸਮੈਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਅਮਲ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆਂ ਲੜਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਕੀਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਲੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੇਤੂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।