ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਬਜਟ ਵਿਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਤਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ , ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਵੇਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਬਧ ਖਰਚ ਵਿਚ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਚਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।