ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਢਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਆਟੋ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਗਾਵਾਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਹੋਲਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ਿਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।