ਵਸਿ਼ਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 1930 ਵਿਚ ਆਈ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰੀਜਰਵ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੇਤਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਉਤਰਦਾਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਵੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਖੋ ਚੁਕੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਕਿਊਰਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਾਰਕਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟਿਮੋਥੀ ਰੇਆਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆੳਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਤੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਂਵੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਿਥ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੀਟਰ ਮੋਰੋਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।