ਪ੍ਰਣਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰੇਲ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ‘ਵਾਹ’ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ।
ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਵੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 850 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਆਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਤੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਰਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਸਦੀ ਆਮਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ ਦੀ ਛੋਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 15,000 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 379 ਅੰਕ ਡਿਗਕੇ 14783 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜੋ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅੰਕ ਉਪਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਫਬੀਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਦ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਟੀਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸਟੀਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਬ ਦਾਦਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 74ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ। 2014 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਪਨਾ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਨਰੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 144 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਣਬ ਨੇ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਰੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।