ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜਾ ਗਿਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮ ਅਲ ਸ਼ੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਅਲ ਸ਼ੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਅਤਵਾਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਅਲ ਸ਼ੇਖ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।