ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਰਨਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਦਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਭਵਿਖ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਤਿਆ ਅਤੇ ਅਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਰੋਪੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਓ. ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਨਆਰਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਆਰਓ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੋਗਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਰਦਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ
This entry was posted in ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ.