ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ :- ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘਸੀਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਜੇਕਰ ਇਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਦਮ ਵਧਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਕੀਤੇ ਕਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਿ਼ਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ।