ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਯੋਗ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਵੇਤਨ ਅਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ 7200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਅਯੋਗ ਵਲੋਂ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।