ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਵਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਕੇ. ਟੀ. ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ।