ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੱਟਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਨਾਂ ਹੋਣ।
ਜਾਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 74 ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 42 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।