ਵਾਸਿੰਗਟਨ- ਜੀ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਤਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਸਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਤਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਭਰ ਨੂੰ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਲਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਕਾਰ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਰੇਟ ਮੱਧਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।