ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ  ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ,ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦ 2007 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ  ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲਗੀ ਹੋਈ  ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੇ-ਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਚਾਂ ,ਉ¤ਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।ਉ¤ਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ,ਉਥਂੋ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾਂ ਉਸਾਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਹੈ।ਵੋਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇੰ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈਂਕ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ   ਹਨ । ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ,ਉ¤ਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਦੁਆਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ  ਬੈਂਕਾਂ ਉਪਰ  ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਚਾਰਾ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਝਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ (ਮਿਕਸਡ ਅਕਾਨਮੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ  ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੋਟਾ ਪੁਆ ਕੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿਛ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ 12 ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੀਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ  ਮਹਿਕਮੇ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ, ਖ੍ਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰਨਾ ਪਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ  ਡਿਕਟੇਟਰ ਹਨ। ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।  ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਹੈਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ,ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦੁਸੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉ¤ਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ,ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਮਾਂ ਨਾ ਕਰੇ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਇਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਬਤ ਕਰਕੇ,ਉ¤ਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਡਾ. ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੀ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ ਕੇ ਐਨਟੋਨੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ , ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ,ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ,ਉ¤ਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ,ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਦ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂਂਨ ਬਣਾਏ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 911 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ,ਪੁਲਿਸ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ।ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ?ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ। ਸੜ੍ਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ, ਇਲਾਜ਼, ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂੇਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ     ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ  ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਗਲੇਲੇ ਤੋਂ।  ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪੈਸਾ ਖਰਚੋ  ਤੇ  ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ  ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਜੀਏ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀ ,ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਤਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਜਲਦੀ ਰਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਇਰਨ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਮ ਐ¤ਲ ਏ, ਐ¤ਮ ਪੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਐ¤ਮ ਪੀ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਲੜਾਈ’ ਵਿਚ , ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆਈ ਪੀ ਦੀ। ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾੜੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਮਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ਕ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਚਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ-ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮ ਤੋੜਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ’ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ’’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰੀ’’।

ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਵੀਂ  ਸਦੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ’’।

ਜੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ,ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਮਰੀਕਾ,ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 30 % ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 3 % ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਣਗੇ ਜੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਨਥ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ,ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ।ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ,ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀ।ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ,ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਸਨ।ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ,ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।