ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ‘ਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਿਮਾ-ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ਼ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਿ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ਼ਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰੇਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ’ (PUDR) ਅਤੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼’ (PUCL) ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਖੌਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਚਿੱਲੜ, ਪਟੌਦੀ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਨਵੰਬਰ 84 ‘ਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 16-16 ਜੀਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਚੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਥੋਥੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਲ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਾਬ ਚਿਦੰਬਰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ