ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੋ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਸਹਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।