ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਖ ਮਸਲੇ ਜਿੳਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ੳਦੋਂ ਉਹ ਸਿਖ ਮਸਲੇ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਵਜਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਉਸ ਤਰਮੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸ੍ਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰਮੀਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। 1907 ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁਤਰ ਟਿਕਾ ਰਿਪੁਦੂਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਪਿਠੂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਟੋਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਨ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ ਅਰਥਾਤ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ 1955 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1937 ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖ ਸਜੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬੀ ਦੀ ਸਬ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਧ, ਜੈਨ ਤੇ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਦੀ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 19 ਵੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਬੁਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਖਰੇ ਧਰਮ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ1 ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋ ਧਰਮਾਂ, ਬੁਧ, ਜੈਨ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਵਖਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਨ.ਵੈਂਕਟਾਚਲਾਹੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 2 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ ਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਧਰਮ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕ ਆਜਾਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੋ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਇਕ ਵਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵਖਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਭੈਰਓ ਮਹੱਲਾ 5 ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹੈ:

ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਰਿਆਦਾ, ਰਸਮੋਰਿਵਾਜ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਦਿਖ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲੋ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮਰੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਨੂੰ ਛਡਕੇ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਬਰੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1955 ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੈਰਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਿਦਆਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਜੇ.ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਿਖ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਮਡ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਸਿਖ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਖ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੋਚਣ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾ ਦਲੀਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਵਿਖਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਿਖ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਗੁਆ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਖ ਕੌਮ ਮੋਰਚੇ ਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿੰਘ  ਨ ਕੀ ਦੰਗਾ, ਦੰਗਾ ਹੀ ਇਨ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ

ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੰਘ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਸਿਖ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਉਸਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕਲੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।