ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.2 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਤਿੰਨ ਰੁਪੈ, ਕਣਕ ਦੋ ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਇੱਕ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 63.5% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਧ ਸੱਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖਰਚ 27,663 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵੱਧ ਕੇ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮੌਜੂਦਾ 5.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 46% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰੀਵਾਰ’ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿਚੱ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ 28% ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਕਿਲੋ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ,ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ ਇੱਕ, ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪੈ ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।