ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸਨ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਜਿਆਪਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮਐਸ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨਸੱਭਾ ਹੀ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨਸੱਭਾ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਕਰੇ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।