ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 690 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 155 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ 60 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 403 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅ ਵਾਰ 4,8,11,15,19,23 ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,74,33,408, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ 16,77,270 ਗੋਆ ਦੇ 10,11,673 ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 57,40,108 ਅਤੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 11,19,6689 ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19,724, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1,28,112 ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 2,325 ਗੋਆ ਵਿਚ 1,612 ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 9,744 ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੜੀ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਦੂਹਰਾ ਤੀਹਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਪਵੈਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਵ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 2700 ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਹੋਰ ਕੰਮਪਨੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ 80 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 19 ਹਲਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 125 ਪੋਲ ਅਬਜਰਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਬਜਰਵਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਅਬਜਰਵਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਜਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਨਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲਪਰੂਫ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵੀਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਐਨ.ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਐਨ.ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖ ਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦਂੋ ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 187 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਤੱਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ 33 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ¦ਮਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਂਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਮਖਾਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਊਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਰੂਰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 24 ਘੰਟੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।