ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,(ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ)- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ: ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਡੀਫੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ: ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੋਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਨਰ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਟਰ ਬੈਨਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ: ਥਿੰਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਮਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਉਣ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 171-ਐਚ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।