ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਏਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਟਾਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਘਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਐਫ਼.ਰੋਡਰਿਗਸ ਤੇ ਅਮਿਊਜਮੈਂਟ ਕਮ ਥੀਮ ਪਾਰਕ,ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਮ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀ ਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰੋਪ ਲਗੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਜਨਰਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਹਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੂਥ ਘੋਟਾਲਾ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।