ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ-“ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਕੋ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਪਸੰਦ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਉਤੇ ਇਕੋ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ (Double Jeopardy ) ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਪਾਸੜ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇਕੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਰਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ?
ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਰ ਵਾਲੀ ਜਾਬਰ ਸੋਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆਂ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰਾਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਰੋਸਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਾਹੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰਾਗੇ ।
ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਬਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ।