ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹ ਸੱਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਨਮੋ ਨਰਾਇਣ ਮੀਣਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।