ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ.ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਣਬੀਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜੀ ਇਨਸਾਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਉੱਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 60 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਛਾਂਣਬੀਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁੱਡਵਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕਣ ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾਂਗੀ,ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਲਈ ਇਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ ਤੋ ਝਿਜਕੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਣਬੀਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਔਲਖ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਂ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਔਲਖ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਰਕਪੁਰ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ “ਵਸੀਲਾ” ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਜੋਰਟ ਆਪਣੀ ਸਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸ਼ੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਇਥੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਇਨ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਈਆ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ।