ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ)- ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾˆ ਵਾˆਗ ਆਪਣੀ ਵਿੱਲਖਣ, ਨਿਆਰੀ ਹੋˆਦ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾˆ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋˆਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾˆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਤੋˆ ਸਿੱਖਾˆ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾˆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋˆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀˆ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀˆ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋˆ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋˆਦ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾˆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ (ਤਿੰਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।
ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1982 ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਨ ਵੈੱਕਟਚਲੱਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਿਵਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 25 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵੈੱਕਟਚਲੱਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਭਾਈ ਬੜਾਪਿੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਥਾਲਵੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋਰ ਲਮਕ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਧ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੋਧ ਮਤਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ?
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਲਖਣ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।