ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ’ ਵਿਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਨਾਵਰ ਸਥਿਤ ਲਾਰੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਦਾਨ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ, ਸਗੋਂ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ, ਸਪੋਰਟ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ‘ਵਾਹ-ਵਾਹ’ ਲੁਟਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਾਨ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ‘ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ’ ਨੇ ਆਪ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਵਰ ਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਕ ਪਖੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਨਾਵਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਭਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੁਖ-ਨੰਗ ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ’ ਅਖਵਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਢਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਦਾਨ’ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਖਬੀਰ’ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁਟਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਦਾਨ’ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ‘ਖਜ਼ਾਨੇ’ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ‘ਵਾਹ-ਵਾਹ’ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।