ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੜਥੂ

-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-1971 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ‘ਮਾਲ ਵਿਕਾਊ ਹੈ’ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਿਧੀ ਚੋਣ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਖਣ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਸਿੱਖ ‘ਆਗੂ’ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਤਕ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਜਾਇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1971 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ-ਸੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਂਕਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦਲ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਪੁਰ ਅਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਵਲੀਆਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ : ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਤਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਾ ਵਚਨ-ਬੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਰਤਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਪਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ-ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ  ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ‘ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ’ ਜਾਂ ‘ਇੱਕ ਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ (ਜ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪੁਰ ਸਿੱਖ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲ ਝਾਤ : ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਲ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਰ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਨੌਤੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਸਕਤੱਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ।

ਜ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਸੰਨ-1971 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ, ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸੰਨ-1975 ਤਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਂਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਂਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੰਨ-1981 ਵਿੱਚ ਜ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ) ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸੰਨ-1999 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਕਿਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖਰਾਣ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਣ ਦਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਨ-2002 ਅਤੇ ਸੰਨ 2007 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।