ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਸੂਸਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਜਸੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਹਨ, ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇਗਾ,ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ,ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੜੱਪ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ¦ਘਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਅਣਮਨੁਖੀ ਤਸੀਹੇ ਝਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਏਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਕੇ ਆਏ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿੱਡੇ ਦੇ ਸ੍ਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ,ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 32 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ,ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਸੂਹੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿੜ੍ਹਕੇ ਨਹੀਂ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਵੱਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜਾਸੂਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਿਨਾ ਪਕੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਬਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।  ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ੍ਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟ ਕੇ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਕ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ,ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੜਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸ੍ਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤਚਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਜਾਰੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਦਦ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾਂ ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਵਜਾਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ੍ਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ,ਇਹ ਊਸਦੇ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ,ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਹਲਕੇ ਸ੍ਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ  ਲਈ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ।