ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ) – ਇਕ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਜ 20 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰੇਮੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 12 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ:
12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 5,68,91,416/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੁੱਟੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 26, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 342, 395, 397, 412, 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ 1860, 25, 27 ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959, 3, 4, 6 ਤੇ ਰੂਲ 18 ਟਾਡਾ ਐਕਟ 1985 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਸੀ/1/87-ਐੱਸ.ਆਈ.ਯੂ-2, ਮਿਤੀ 17-02-1987 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 67, 08,876/- ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 3 ਚਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 26 ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੁਖ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਬਾਪੂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 17-04-1999 ਨੂੰ ਕੱਲ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤ 12 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ 196 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ 17 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2005 ਵਿਚ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਬੱਝੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 12 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ:
1. ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲੀ, ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲਲਤੋਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 342, 395, 397, 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਧਾਰਾ 25 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 2000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। ਧਾਰਾ 3(3) ਟਾਡਾ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਧਾਰਾ 6 ਟਾਡਾ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।
2. ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਮਰ 52 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਘਰ ਨੰਬਰ 21-ਐੱਫ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
3. ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਮਾ, ਉਮਰ 57 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਸ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਤਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਧਾਰਾ 342 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ।ਧਾਰਾ 395 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 3000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਧਾਰਾ 397 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 3000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਧਾਰਾ 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ।ਧਾਰਾ 3(2) ਟਾਡਾ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। ਧਾਰਾ 3(3) ਟਾਡਾ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਧਾਰਾ 4(2) ਟਾਡਾ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।
4. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 60 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ।
5. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਹਨੀ, ਉਮਰ 71 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਤਰਾਂ ਕਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ।
6. ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 63 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਿਸਰਾਮਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ।
7. ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।
8. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 75 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੁਰਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ।
9. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 83 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਰੀਂਹ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ।
10. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 72 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।
11. ਆਸਾ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 93 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਮਾਹੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।
12. ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 68 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਇਹਨਾਂ 9 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 342, 395, 397, 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। ਧਾਰਾ 412 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 3000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਧਾਰਾ 3(2) ਟਾਡਾ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ। ਧਾਰਾ 3(3) ਟਾਡਾ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।ਧਾਰਾ 4(2) ਟਾਡਾ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਜ਼ਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12-02-1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਲੁੱਟੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਗ ਗਾਮਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਤੀ ਜਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੇਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਣ ਦੇ ਦੋ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਦ੍ਰੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਰਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਸਾਜ਼ਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ 10-10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਣ ਵਕਤ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:
1. ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।
2. ਕਿ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਪਲੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3. ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਪਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
4. ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤੀ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰਵਾ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਣਾ।
5. ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।