ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਰਾਜਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੀਤ ਸੇਠ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 51 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਬੇਹੂਦਾ ਤਰਕ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ।