ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ਼ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤੱਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ? ਕੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।