ਡੈਨਹਾਗ,(ਹ.ਸ.ਗਿੱਲ਼) – ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਨੇ ਯੋਰਪ ਭਰ ਦੀਆ ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਤਾਂ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਨੇ 17 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ।
ਯੋਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਕੈਥੇਰੀਨ ਅਸਤੋਨ ਨੇ ਜੂਨ 2011 ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਯੋਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੌ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਬਾ ਹੈ।
ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕੇ ਪ੍ਰੌ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਦਾ ਹਾਲੈਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਵਲੋ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਨਵੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਲਾਇਰਫਾਰ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਿਜੋਗ ਨਾਲ ਹਾਲ਼ੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
sarkar nu es case vich bhuut gehrai nal soch k ..untim faisla lena chaida hai ,,internationl sarkara da maaan rakhna chaida haii… islai bhular ji di fansi nu umarkaid vich tabdeel kar dena chaida haii..
bharat desh da ek sacha nagrik sunil dhiman
thank to all ….