ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ., ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ (ਯੂ. ਕੇ.) ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਲੁਕਸ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਊਂਸਲਰ ਜਰਮਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 3ਰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅਰੋਪੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੋਰੀਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਐਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜੇਰ੍ਹੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਇਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਇਆ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ।