ਬਰਨਾਲਾ,(ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜਗਾਰ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਸੇ ਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਦੇ 19000 ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ +2 ਲੇਵਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਓ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਐਮਏ ਬੀਐਡ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਮਏ ਬੀਐਡ, ਨਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐਮਏ ਬੀਐਡ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਐਮਸੀਏ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮਐਸਸੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮਬੀਏ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੀਜੀਡੀਸੀੲ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਮਨਰੇਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਧਕੇ 6400 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5820 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਵਰਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਸਮੂਹ ਮਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।