ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ -“ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਨਿਆਰੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਜਗਦੀਸ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਭਨਿਆਰੇਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਣਖ਼ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਕੇ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਪਏ ਜੂਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲਾਹਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ।