ਚੰਡੀਗੜ੍: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਫ਼ਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 82 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਹਿਤ ’ਚ ਉਕਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ (ਡਰੀਮ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ 2004 ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਬਿਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੱਦੋ ਜ਼ਾਹਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜੋ ਕਿ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠਪਾ ਨਾ ਲਗਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ । ਅੰਨੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2. 43 ਕਰੋੜ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ 35 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ , ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 125 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਕਤ ਬਿਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।