ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵੋਟ ਪਾਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਟਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸੱਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀ (ਪੀਸੀਐਲ) ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ 2004 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਿਜੋਰਾਮ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸੱਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।