ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰੰਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਏਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਕਦਮ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ । ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਪਿਆ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੂੁਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸੌੋਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਂਕਿ ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਈ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਖਾ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਹੁੰਦੇ ਘੜੀਸ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਭਿਆਣੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ,‘‘ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ?’’
ਇਹਨਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾ ਨੇ ਸਭ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਐਮ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਾਹੁਲ, ਮੋਦੀ,ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?’’ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਤੀ ਪਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਈਏ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂਫਾਨਾ ਵਿਚ ਠਿੱਲ੍ਹ ਪੈਣਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਔਖਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਸਵੈ- ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਵੈ- ਮਾਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਖਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਥੱਲੀ ਜਿਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਜਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਦਾਅਪੇਚ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੇ ਅਖੀਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘‘ਰਾਜਨੀਤੀ’’ ਦੇ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਗਏ।
ਜੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਕਿ ‘ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ।’’ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ . ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਘੁੱਗੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਲੈ ਉਡੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।. ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਬਨਾਉਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਪੁਲੀਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ, ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਏਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਵੜਨੋ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ9 ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਡ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨ9ਤ9 ਬਣਡੲ9। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਗੈਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਿਓਰਟੀ ਤੋਂ ਵ49ੳਡ ਕਸ਼ਮ ਕਰਦਡ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਕਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੇਸ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗਰਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇਗੀ। ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ‘ਰਾੳ ਤੋਤੇ’ ਬਹੁਤ ਦਿੱਸਣਗੇ।
ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਖੁਰਨੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ੳਡਖਿੳਡ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਭੁਆਂਟਣੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਚੜ੍ਹੇ ਭਉਂ ਲੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਗਨ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਭਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਗਦੀਆਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਮਹੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ ਵਾਲੀ ਤੈਲਗੁ ਦੇਸਮ। ਯਕਦਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਠੁੱਸ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੂਬਾਪ੍ਰਸਤ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿਚ। ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਉਤਰਾਖੰਡ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਊਣਤਾਣੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 49 ਦਿਨ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਖੱਪਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੱਪੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸੋਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਛਵ੍ਹੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਚੌਟਾਲੇ ਹੁਰੀਂ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਹੋਰਾਂ ਸਭਨਾ ਦੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋ………..!ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨੋ ਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁੱਕ ਜਾਵੇ
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਘੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਬਦਲਜੂ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਦ ਬਦਲੂ ਜੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕ ‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ। ਐਸਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੀਹਦੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਵੇ।