ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ) - ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸੱਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਸੇਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਮਾਲ ਮੋਟਰ ਕਲੇਮ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ/ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ (ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ) ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲਈ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇੰਸੋਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸੋਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੰਸੋਕਲੇਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉੁਸ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇੰਸੋਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸੋਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਇੰਸੋਕੰਪਨੀ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਸੋਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲੇਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇੰਸੋਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸੋਕੰਪਨੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸੋਕੰਪਨੀ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸੋਕੰਪਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।