ਦਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ

 ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਫੈਸਲੇ

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ, ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਖਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੁਕਦਮੇ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ।

ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਜਬਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ ਦੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਚਹੁੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਵਾਰਕਾ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਦਾ-ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਸੱਸ, ਨਨਾਣ ਅਤੇ ਦੇਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਂਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂ-ਤੂ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ-ਘਰ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ : ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੂੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਪੁਰ ਦਾਜ-ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਦਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲੇ : ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਐ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਐਸਐਚਓ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ (ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪੁਰ ਮਾਰ-ਕੁਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਉਸਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ, ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਗਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਬਣ, ਦੋਹਾਂ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੁਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਭ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ। ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਪਤੀ ਪੁਰ ਮਾਰ-ਕੁਟ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗਣੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰਦਿਆਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਜ਼ੇਨ ਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਨੇ ਸੰਨ-2002 ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਲਗੀ ਆਖਿਰ ਗਲ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਾ ਪੁਜੀ ਕਿ ਸੰਨ-2007 ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਸਟਲ ਉਸਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਉਸ (ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸੰਨ-2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ (ਪਤੀ), ਪਤਨੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਜ਼ੇਨ ਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਂਦਿਆ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਜ਼ੇਨ ਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ।