ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਮੁੜ ਧਾਰਾ 370 ਬਨਾਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਖ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ’ ਜਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ’।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬੁਦਲਾ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪੁਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਰੁਧ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਨਾਉ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਨਾਉ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ-ਪਤ੍ਰ ਪੁਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪੁਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੁਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1957 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੰਮੁ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਇਤਿਹਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਜੋ ਬੰਧਨ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰਣ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਉਧਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ (ਧਾਰਾ 370) ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਤ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ : ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹਿੰਦੀ ਦੈਨਿਕ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਰਜੀ ਸੰਨ 1950-51 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਾਰਾ-370 ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰ ਕਿਤਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ? ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਤਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਮਧੂ-ਮਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੰਸੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। …ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਜੰਮੂ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਜਾਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂਨ ਜਾਂ ਪਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਪਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵਖਰੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਡੋਗਰਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਦੁਚਿਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪੁਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛੇ ਹੀ ਪਿਛੇ ਹਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਦ ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਪਟਿਆਲਾ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੁਜ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਈ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛੇ ਵਲ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਜੋ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤਦ ਤਕ ਚੁਪ ਰਖੀ ਜਾਏ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਝਟ ਯੂਐਨਓ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਬੈਠੀ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸਮੀਰ’ ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਾ 370 ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ  ਅਜੇ ਤਕ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਖ-ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ।