ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮਿਲੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਲ-2014 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੈਥਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਅਫਗਾਨ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੱਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਵੇਖ ਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਧਾਰਾ 85 ਅਤੇ 72 ਧਾਰਾ 87 ਅਧੀਨ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 48 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ¦ਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2004 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ 2009 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਉਹ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਿਗੜਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1925 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਕਿਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੱਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤੱਖ਼ਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿਤਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੇੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤੱਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮੋਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਨੂੰ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ 200 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸਨਰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਤ ਤਜਵੀਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੇੜਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ ਬਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ 1954 ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਤਾਂ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹਕੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਲ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 52 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ  ਮੈਂਬਰ 9 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਕੋਆਪਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁਲ 49 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਣੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 18 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਕਮਿਸਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ-ਉਪ ਦਫਤਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।