ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ

ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 41-ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਆਪ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਜੋ ਦਬਾਉ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਦਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ (ਐਕਟ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪਾਸੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਨੇੜ-ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ-ਹਿਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਕੱੜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ‘ਪੰਥਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ’ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਮੁਨ ਲਿਖ ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਸੁਝਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ : ਗਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-2003 ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਫਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ। ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਪਤੱਰ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਪੁਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਤੱਰ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਤੱਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 185 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੇਵਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਟੋ-ਘਟ 40 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ 11 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਆਕਾਵਾਂ’ ਦੀ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਂ’ ਮਿਲਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬਖਸ਼ੇ’ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ :
-ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਲਬੱਧੱਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਟਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਦਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 18% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲ਼ਈ ਲੌੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ।
-ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਵੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਟਰਸੱਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਂਦੇ ਹਨ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੌਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵਖਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ