ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 2,49,447 ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,41,496 ਪਲਾਟ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 107951 ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਗਮਾਡਾ, ਪੀ.ਡੀ.ਏ., ਬੀ.ਡੀ.ਏ., ਗਲਾਡਾ, ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ 1,85,504 ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਰੈਗੂਲਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।