ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੂੁੰਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਡੇਰੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਹੈ।
ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਹਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕਟਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੰਥ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਖਬਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਜੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ੳਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 420 ਤਹਿਤ ਦੁੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕੀ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ? ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਾ ਵਡੇਰੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ
This entry was posted in ਭਾਰਤ.