ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – “ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ “ਬਕਰੀਦ” ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਵੱਲੋ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਲੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਬਣੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜ਼ਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਕੌਮ, ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ, ਫਿਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ।