ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 1 ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਖੁੱਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁੱਕ ਸਕਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 125 ਕਰੋੜ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਪਾਲ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੱਚੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਰਾ ਤੰਤਰ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲੈ 2014 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਚੋਥਾਈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ¦ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਸਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਹਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਧੰਧਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਬਚਿੱਆਂ ਨੂੰ ਨਿਠਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਧੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਾਇਬ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।    ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਹਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੁ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਥਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਈ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤਵਜੋ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬੇਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ  ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਸਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਰੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪੁਰੇ ਆਂਕੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂਕਿ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੈਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਘਿਣੌਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣ।